परिवहन विभाग दिल्ली के एडमिन ब्रांच में कोई कानून नहीं, जो पद पर विराजमान उसकी इच्छा ही कानून

दिल्ली परिवहन विभाग के एडमिन ब्रांच पर कभी कोई कानून ना मानने की बातो पर जब तहकीकात की गई तो पता चला कि वहा की कार्यशैली के लिए कोई कानून है ही नहीं जो पद पर कार्यरत उसकी इच्छा ही कानून है।

किसी का ट्रांसफर 6 दिन में और किसी का 7 साल में भी नहीं, ऐसा है कानून दिल्ली परिवहन विभाग के एडमिन ब्रांच का।

संजय बाथला

दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग के लिए कोई किम्मत नहीं है माननीय हाई कोर्ट और माननीय उपराज्यपाल जी के आदेश

दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग की गलतियों का हर्जाना भूगत रहें हैं सभी सवारी वाहनों के मालिक।

दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग ने माननीय हाई कोर्ट के आदेश और माननीय उपराज्यपाल के आदेश के बावजूद दिल्ली में चलने वाले ई रिकशाचालकों को उन रोड पर चलने या खड़े होने पर पाबंदी नहीं लगाई जहा उनका खडा होने पर भी रोक लगी हुई हैं।

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